한국도시정비신문 최종엽 기자 | 정부가 어린이보호구역에 '노란색 횡단보도'를 도입하고, 이면도로 내 보행자 통행우선권 확보를 위해 보행자우선도로를 연 50개 이상 지정하기로 했다. 행정안전부는 중앙보행안전편의증진위원회 심의를 거쳐 보행자 중심의 교통안전 체계 전환을 위한 '2023년 국가보행안전 및 편의증진 실행계획'을 수립했다고 밝혔다. 이번 계획은 지난해 8월 '제1차 국가보행안전 및 편의증진 기본계획(2022~2026년)' 수립에 따라 범정부 차원으로 추진되는 보행안전 정책과제를 체계적으로 추진하기 위한 최초의 실행계획이다. 올해 정부는 보행자 안전과 편의를 중심으로 보행환경 기반을 확충하고 보행의 가치에 대한 인식 제고를 통한 보행자 중심 교통문화 확산을 목표로 안전한 보행안전 환경 조성을 본격 추진한다. 특히 다중밀집 등 새로운 보행환경 위험요인을 관리하기 위한 법적,제도적 기반을 강화하고, 교통,보행약자의 보행안전 확보 및 이동권 증진을 위한 각종 환경개선사업을 펼친다. 또한 생활권 전반에 대한 쾌적하고 편리한 보행환경을 조성하고, 데이터,IT기술을 활용한 보행정책 고도화 및 체험형 행사,교육을 통한 선진 보행문화 조성을 통해 보행정책 기반을 강화
한국도시정비신문 최종엽 기자 | 지난달 국제선 항공 운항 편수가 코로나 이전인 2019년 1월 대비 약 60% 수준을 회복한 것으로 나타났다. 지난 6일 국토교통부에 따르면 지난달 국제선 항공은 2만 7206편이 운항했고, 461만명이 탑승했다. 여객 수는 2019년 1월의 58% 수준이다. 국제선 여객 수는 지난해 10월 말부터 일본, 베트남, 태국 등 중,단거리 노선의 여행 수요가 폭발적으로 증가하면서 급증했다. 지난해 10월과 12월 국제선 여객 수는 2019년 같은 달 대비 약 35%, 약 53% 수준으로 회복했다. 올해 1월에는 설 연휴기간에 해외 여행객이 늘어나면서 58% 회복했다. 지역별로 살펴보면 일본은 무비자 입국 허용 등 방역 규제 폐지와 함께 엔저 현상이 맞물리면서 지난달 여객 수는 133만명으로 지난해 8월 16만명과 비교해 8.3배 증가했다. 코로나19 발생 이전인 2020년 1월과 비교해도 10.8% 증가했다. 지난해부터 베트남과 태국 등 동남아 지역 여행 수요 증가로 아시아(일본,중국 제외) 노선 여객 수는 218만명을 기록했다. 반면, 중국은 중국발 입국객에 대한 방역규제를 강화하면서 지난달 여객 수는 10만명에 그쳤다. 중국 노
한국도시정비신문 최종엽 기자 | '보조금24'에서 정부가 제공하는 가스,전기,난방비 등 혜택을 맞춤형으로 안내받고 신청할 수 있다. 행정안전부는 지난 6일 보조금24를 통해 국제 정세에 따른 난방비 요금 인상으로 어려움을 겪는 기초생활수급자,저소득가구,차상위계층,장애인 등 취약계층에게 지원하는 각종 정책을 쉽게 확인할 수 있다고 설명했다. 보조금24에서는 에너지바우처,저소득층 에너지효율개선(산업통상자원부), 긴급복지연료비 및 전기요금지원(보건복지부) 등 정부 및 지자체,공공기관 등이 제공하는 30여 개의 가스,전기,난방비 지원 서비스 대상을 확인 할 수 있다. 먼저 전기와 도시가스 요금할인을 받는 에너지상품권(바우처)은 소득기준(생계급여/의료급여/주거급여/교육급여)과 세대원특성(노인/장애인/영유아/한부모 등) 등을 고려해 제공한다. 특히 정부는 지난해 대비 동절기 에너지상품권(바우처) 가구당 평균 지원 단가를 15만 2000원에서 30만 4000원으로 두 배 인상해 지원할 예정이다. 전기요금복지할인 서비스는 장애인, 국가유공자 및 기초생활 수급자에게 월 최대 1만 6000원의 전기요금을 할인해 주는 정책으로 보조금24를 통해 대상자격이 되는지 확인할 수 있다
한국도시정비신문 최종엽 기자 | 정부가 올해 미래자동차 핵심 인재 3735명 양성을 위해 315억원을 투입한다. 산업통상자원부는 자동차 업계의 의견 수렴을 거쳐 이같은 내용이 담긴 미래차 인력양성사업 추진계획을 수립했다고 지난 6일 밝혔다. 정부는 지난해 9월 자동차산업 글로벌 3강 전략을 통해 2030년까지 전기,수소차, 자율주행차 등 미래차를 집중 육성하기로 하고, 이를 위해 SW 융합인력 1만 명을 포함해 모두 3만 명을 양성하겠다고 밝힌 바 있다. 이에따라 올해 대폭 확대된 인력양성사업은 융합형 인재양성, 현장 맞춤형 인재양성, 인력양성 인프라 구축 등 3대 분야에 초점을 맞춰 중점 추진할 계획이다. 먼저 자동차가 소프트웨어 중심의 자동차로 바뀌는 추세에 대응해 20개 대학교에서 자동차 SW 및 심화 교육을 실시하고, 미래차 사업재편을 지원하기 위해 재직자 직무전환 교육에차량용 소프트웨어를 포함해 운영한다. 오는 10일에는 '미래형자동차 자율주행 SW 경진대회'를 열어 대학생들의 SW 기술역량을 강화할 기회를 마련할 계획이다. 현장수요를 감안해 현장맞춤형 인력양성도 다각화한다. 미래차 보급 확산에 맞춰 A/S, 정비 등 기능인력의 미래차 정비 역량을
한국도시정비신문 최종엽 기자 | 정부가 기존의 안전운임제를 전면 개편한 새로운 화물차 운임제인 '표준운임제'를 도입한다. 또 운송기능은 수행하지 않고 지입료 등만 수취하는 운송사인 지입전문회사를 퇴출시킨다. 국토교통부는 이 같은 내용을 포함한 '화물운송산업 정상화 방안'을 마련, 지난 6일 당정협의를 통해 발표했다고 밝혔다. 이번 방안은 지난헤 화물연대 집단운송거부를 계기로 드러난 기존 안전운임제의 문제점, 지입제 폐단, 열악한 화물차주 여건 등 국내 화물운송산업의 한계를 해결하기 위해 마련됐다. 이와 관련 국토부는 화주, 운수사, 차주(화물연대 포함) 등 여러 이해관계자 및 민간전문가와 함께 물류산업 발전협의체를 운영하며 개선방안을 논의하고 공청회, 이해관계자 의견 수렴을 거쳐 이번 방안을 최종적으로 확정했다. '화물운송산업 정상화 방안'은 ▲화물 운송산업 체질 개선 ▲화물차 안전운임제 근본적 개선 ▲화물차주 처우 개선 ▲화물차 교통안전 실질적 강화 등을 골자로 한다. 우선 화물차 운송시장에 뿌리 깊게 자리 잡은 악습인 지입제를 근본적으로 개선하기 위해 운송기능은 수행하지 않고 지입료 등만 수취하는 운송사인 지입전문회사를 퇴출시키기로 했다. 운송회사로부터
한국도시정비신문 최종엽 기자 | 정부가 '자유의 가치와 든든한 연대가 만드는 희망의 대한민국' 실현을 위한 '2023년 핵심 사회정책 추진계획'을 발표, 범부처 협력 체계를 구축하기로 했다. 교육부는 지난 6일 정부서울청사에서 개최한 제1차 사회관계장관회의에서 사회부처가 협업하며 역점을 두고 이번 핵심 사회정책을 추진하겠다고 밝혔다. 이에 인구구조 변화에 대응해 양육 지원정책을 강화하고 청년의 희망사다리를 복원해 자산 형성 및 자립 기반 마련을 지원한다. 또한 지역기업-지자체와 연계해 지역 맞춤형 인재를 육성하고, 특히 범부처 TF를 구성해 사회위기에 대응하는 등 사회약자 지원 및 격차 해소에 나선다. 이번 계획은 ▲도약하는 미래 ▲함께하는 연대 ▲안전한 일상이라는 사회정책 목표 하에 총 9개 주요 과제 및 27개의 세부 정책과제로 구성됐다. ◆ 글로벌 강국으로 도약하는 미래 정부는 교육,돌봄 국가책임을 강화하기 위해 유보통합의 단계적 추진, 부모급여 도입, 국공립 어린이집 확충, 늘봄학교 시범운영, 아이돌봄서비스 지원시간 및 지원가구 확대 등 양육 지원정책을 강화한다. 기초학력, 직무훈련,경력개발, 평생교육 등 생애 전주기적인 사회참여역량 향상도 지원한다.
한국도시정비신문 최종엽 기자 | 이달 중으로 조선업 현장에 외국인력 2000여명이 신규 투입된다. 산업통상자원부와 법무부는 조선분야 외국인 인력에 대한 비자심사 실적을 발표하고, 이 달 중으로 외국인 기능인력(E-7)과 조선분야 저숙련 인력(E-9) 자격을 가진 외국인력 2000여 명이 조선업 현장에 투입될 것이라고 지난 6일 밝혔다. 외국인 기능인력은 지난해 4월 19일 제도개선 이후 지난달 말까지 산업부가 2257건의 고용추천을 마쳤다. 법무부는 1798건의 비자심사를 완료했다. 조선분야 저숙련 인력에 대한 비자심사도 신속히 진행해 지난달 한 달간 1047명에 대한 비자심사를 마쳤다. 산업부와 법무부는 조선업 인력난 해소를 위해 추가 제도개선과 조선업 취업설명회 등도 추진한다. 그동안 조선분야 외국인 용접공 비자 심사와 관련해 자격증, 경력증명서, 기량검증확인서 등의 자격요건이 필요했으나, 경력증명서 제출을 2년 동안 한시적으로 면제했다. 이번 경력증명 면제는 조선업계의 지속적인 건의를 반영한 것으로 산업계 전문가, 수요업체가 직접 국제 용접 자격증 소지자의 기량(실무능력)을 검증한다는 점을 고려한 조치다. 2년 뒤 타당성 여부를 재검토할 계획이다. 또,
한국도시정비신문 최종엽 기자 | # 응급의료센터에 개두술이 가능한 의사가 없어 수술이 가능한 병원을 찾다 수술시간이 지연된 A씨 # 갑작스러운 뇌출혈로 쓰러져 119 구급차를 탔지만, 이송 가능한 병원을 찾느라 골든타임을 낭비한 B씨 # 동네에 분만시설이 없어 대도시까지 가서 진료를 받는 고위험 임산부 C씨 이처럼 긴박한 순간에 필요한 의료 서비스를 받지 못하면 생명이 위험한 상황에 놓이게 된다. 또한 '혹시 우리 가족에게도 이런 일이 생긴다면, 괜찮을까?'라는 걱정도 있다. 이에 정부는 지난 1월 31일 모든 국민이 언제 어디서든 골든타임 내 중증,응급과 분만, 소아진료를 받을 수 있는 체계를 구축하고자 '필수의료 지원대책'을 발표했다. 이에 앞서 보건복지부는 지난해 12월 건강보험 지속가능성 제고 및 필수의료 지원대책(안) 공청회를 개최했다. 이날 공청회에서 정부는 ▲사는 지역에서 필수의료 제공이 가능하도록 전달체계 수립 ▲필수의료 지원을 위해 공공정책수가 도입 등 건강보험 보상체계 개편 ▲충분한 의료인력 확보 등 세 가지 추진 방향을 제시했다. 이어 지난 달 31일 발표한 필수의료 지원대책에서는 지난 공청회에서 제시했던 목표와 방향의 틀은 유지하면서 공
국인의힘 주호영 원내대표는 6일 비상대책위원회에서 조국 전 법무장관에 대해 법원이 실형 2년을 선고했다, 조국 수호집회를 하고 딱 봐도 100만명이 넘는다고 거짓과 선동을 했지만, 진실과 대한민국의 사법시스템을 이길 수는 없었다 “검찰이 수사가 아니라 사냥을 했다” 자신의 불법을 계속 부정한 조국 교수와 해야 할 것이다. 이미 혐의가 드러나기 시작했음에도 불구하고 조국 씨의 법무부 장관 임명을 강행했던 문재인 전 대통령의 입장을 듣고 싶다고 말했다 그는 이어 반드시 지적되어야 할 것은 그렇게 복잡할 것도 없는 사건의 1심 판결이 무려 3년 2개월이나 걸렸다며 지연된 정의는 정의가 아니다. 이 부정의 가장 큰 책임은 김명수 대법원장과 김미리 부장판사에게 있다. 김명수 대법원장이 우리법연구회 출신인 김미리 부장판사에게 이 사건을 맡기면서 재판은 납득할 수 없이 늘어졌다. 김미리 판사는 청와대의 ‘울산시장 선거 개입 사건’도 맡았는데 이 사건도 1년 3개월 동안 유무죄를 가리는 재판을 한 번도 열지 않았다고 말했다. 재판 지연에 대한 여론이 높아지자 돌연 휴직까지 하면서 사보타주를 했다. 울산 사건은 아직도 1심 선고가 나오지 않았다. 그사이에 공작으로 울산시장에
국민의힘 소속 정우택 국회부의장은 6일 페이스북을 통해, 오늘부터 2월 임시국회 대정부질문을 시작하는데 민생과 국익차원에서 생산적인 문답이 오가야 할 텐데 우려스럽다고 말했다. 169 석 , 국회 절대과반 의석으로 무소불위 입법권과 의회권한을 휘두르던 민주당은 이재명 개인범죄 비호를 위해 단독으로 개최한 1 월 임시국회를 개점휴업해놓고도, 지난 주말 서울도심까지 점령하며 거당적 방탄용 장외투쟁을 이어갔다고 날을 세웠다. 그는 이어 민주당은 마음만 먹으면 국회에서 어떤 법도 통과시키거나 부결시킬 수 있는데도, 입으로는 민생을 들먹이지만 , 사사건건 정치싸움 , 국론분열에만 몰두 중. 정부여당의 민생 법안 수십여개는 심의도 않고 통과도 시켜주지 않는 이 개탄스러운 상황이라고 했다. 또 2 월 임시국회에서 처리해야 할 민생 현안이 산적해 있는데 난방비 폭탄, 고금리, 고물가로 민생이 피폐해지도록 방관·방조한 원죄가 있는 민주당은 대정부질문마저 온갖 저질 음모론과 막말, 정치구호로 오염시키는 구태를 반복하지 않기를 촉구한다며 제발 국해(國害) 말고 국회합시다! 고 마무리 했다.